नयी दिल्ली : जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) परिषद की 27वीं बैठक कल होगी। बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत कर रिटर्न फार्म पेश किये जाने पर विचार किया जायेगा. इसके साथ ही, परिषद की इस बैठक में जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी में तब्दील करने के प्रस्ताव पर फैसला किया जा सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें : GST को विश्व बैंक ने बताया दुनिया में सबसे जटिल और महंगी टैक्स प्रणाली

यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया. यह एक रिकॉर्ड है. सरकार का कुल जीएसटी संग्रह पिछले महीने 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा. पिछले साल एक जुलाई से लागू जीएसटी संग्रह पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में 7.41 लाख करोड़ रुपये रहा.

अधिकारियों ने कहा कि रिटर्न को सरल बनाने का मामला एजेंडे में ऊपर है. सुशील मोदी की अगुवाई वाला मंत्रियों के समूह ने चर्चा के लिए नये रिटर्न फार्म के तीन मॉडल रखा है. इसके अलावा, जीएसटीएन प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी. फिलहाल, निजी क्षेत्र के पांच वित्तीय संस्थान एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनएसई स्ट्रैटजिक इनवेस्टमेंट कंपनी तथा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जीएसटीएन में 51 फीसदी हिस्सेदारी है. शेष 49 फीसदी हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है.

इसका गठन 28 मार्च, 2013 को किया गया. किडनी की बीमारी से ग्रसित जेटली को डाक्टरों ने संक्रमण से बचने के लिए ज्यादा लोगों से मिलने-जुलने से मना किया है. इसीलिए बैठक वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये करने का फैसला किया गया.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.