नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए सरकार की चेक बुक सुविधा वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
मीडिया के एक वर्ग में इस तरह की खबरें आयी थीं कि केंद्र सरकार डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए निकट भविष्य में चेक बुक सुविधा वापस ले सकती है.
सरकार की ओर से ट्वीट कर इसका खंडन किया गया है. सरकार का कहना है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
एक ट्वीट में कहा गया है कि भारत सरकार यह स्पष्ट करती है कि चेक बुक सुविधा वापस लेने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है. नोटबंदी के बाद सरकार डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए लगातार कदम उठा रही है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.