नयी दिल्ली : पेट्रोलियम की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर चौतरफा आलोचना झेल रही सरकार जल्द ही कोई फैसला ले सकती है. राज्य नेचुरल गैस वेल्यू ऐडेड टैक्स रेट 5 प्रतिशत तक रखने और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में इनपुट के रूप में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल, डीजल जैसे दूसरे इंधनों पर वैट रेट घटाने पर राजी हो गये हैं. इकोनॉमिक टाइम्स के खबर के मुताबिक राज्यों में इसकी रूपरेखा बन जाने के बाद जीएसटी काउंसिल इस स्कीम पर विचार करेगी. आधिकारिक स्तर पर केंद्र और राज्यों के बीच चर्चा हुई है.’ इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ कमी आएगी. खासतौर पर उन राज्यों में यह कमी आएगी, जहां ज्यादा टैक्स वसूला जाता है.

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