नयी दिल्ली: देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आ सकती है. जानकारी के अनुसार इस हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा हो सकती है और इसे स्वीकार किया जा सकता है. इसी नोट में एचआरए से जुड़ा मुद्दा भी शामिल होगा. केंद्रीय कर्मचारियों को अन्य अलाउंसेस के अलावा एचआरए के मुद्दे पर सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार है. केंद्रीय कर्मचारी गत एक साल से इसके इंतजार में हैं.

गौर हो कि 28 जून 2016 को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया था. सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन वेतन आयोग की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दों पर नाराजगी व्यक्त की थी. इन मुद्दों में अलाउंसेस को लेकर भी विवाद था. सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था.

समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्तमंत्री के समक्ष रख दी थी. वित्तमंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति को भेजा जा चुका है. इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद 1 जून को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया है जिसके बाद माना जा रहा है कि हर बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला हो सकता है. हालांकि यह साफ नहीं है कि इस नोट इस बार की बैठक में चर्चा होगी. सूत्रों की माने तो कर्मचारियों से चर्चा के लिए बनी लवासा समिति ने सातवें वेतन आयोग की अलाउंसेस को लेकर की गयी कुछ सिफारिशों में संशोधन के सुझाव दिये हैं.

यहां उल्लेख कर दें कि सातवां वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे. लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया जिसके बाद केवल 55 अलाउंस शेष रह गए. तमाम कर्मचारी कई अलाउंस समाप्त होने से नाराज हैं.

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