2019 के आम चुनावों से पहले राजग सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,572 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. अंतरिम बजट में स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए 93,847.64 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था देशभर में 62 नये नवोदय विद्यालय और ग्रामीण इलाकों में एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जायेगी. नवोदय विद्यालयों में 5000 सीटों में इजाफा किये जाने जैसी सकारात्मक घोषणाओं के बीच प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार इस बार के बजट में क्या प्रावधान करेगी इस पर भी लोगों की नजरें हैं. हालांकि नयी सरकार के गठन के बाद से ही सरकार ने साफ किया है कि शोध आधारित शिक्षा पर खास ध्यान दिया जायेगा.

देशभर में प्राथमिक शिक्षा को लेकर असर की रिपोर्ट चिंताजनक दिखी थी. पिछले साल किये गये इस सर्वे में देखा गया था कि अधिकांश राज्यों में प्राथमिक विद्यालय भवन, शिक्षक की कमी और बड़ी संख्या में ड्रॉपआउट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. इसका नकारात्मक असर गुणवत्ता पर दिखा और देखा गया कि 8वीं कक्षा तक के बच्चे हिंदी-अंग्रेजी के सामान्य पाठों को पढ़ पाने तथा सामान्य अंकगणित को हल पाने में सक्षम नहीं हैं.

कुछ शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी आधारित शिक्षा और उसके डिजिटल वितरण की दिशा में सकारात्मक प्रयास पर ध्यान देना चाहिए. कहा जा रहा कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में भारत अभी प्रारंभिक चुनौतियों से ही जूझ रहा है.

विशेषज्ञों ने उम्मीद जतायी है कि आगामी 5 जुलाई को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो इसमें शोध और तकनीक आधारित उच्च शिक्षा के लिए नये प्रावधान होंगे और इनमें सार्वजनिक व्यय को भी बढ़ाया जायेगा.