Mercedes-Benz दुनिया भर में और भारत में कई ऑटो मैन्युफैक्चरिंग ओईएम अक्सर सरकारी निकायों द्वारा अनिवार्य मानदंडों का पालन न करने के लिए जांच के दायरे में रहते है. नए घटनाक्रम में मर्सिडीज-बेंज को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण दिशानिर्देशों का पालन न करने का दोषी पाया गया है.

यह खुलासा विशेष रूप से ऑटोमोटिव उद्योग में प्रतिष्ठित मर्सिडीज बेंज की स्थिति को देखते हुए परेशान करने वाला है. एमपीसीबी ने कड़े शब्दों में कहा कि पर्यावरण मानकों का वर्तमान में गैर-अनुपालन एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है और इस तरह के प्रतिष्ठित ब्रांड से अपेक्षा की नहीं जाती है.

इसके जवाब में एमपीसीबी ने अपने क्षेत्रीय अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुणे के ठीक बाहर स्थित मर्सिडीज-बेंज असेंबली प्लांट एमपीसीबी के सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करे. इसमें प्लांट के संचालन की व्यापक समीक्षा और आवश्यक सुधारात्मक उपायों शामिल होगा. तत्काल कार्रवाई के तौर पर एमपीसीबी ने कार निर्माता की 25 लाख रुपये की बैंक गारंटी जब्त कर ली है.

इस घटनाक्रम पर बोलते हुए एमपीसीबी के अध्यक्ष सिद्धेश कदम ने कहा की हम उच्च पर्यावरण मानकों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. कि हमारे अधिकार क्षेत्र में सभी औद्योगिक गतिविधियाँ प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करे. हम इन मुद्दों को तुरंत हल करने में मर्सिडीज बेंज से पूर्ण सहयोग की उम्मीद करते है.

मर्सिडीज-बेंज ऑटोमोटिव स्पेस में एक वैश्विक नेता है और भारतीय कार बाजार के लक्जरी सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है.कंपनी ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है. जिसमें कहा गया है की मर्सिडीज-बेंज भारत में अपने परिचालन के 30वें वर्ष में है.चाकन में अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा अपने परिचालन के 15वें वर्ष में है. जो भारत में ऑटोमोटिव विनिर्माण में एक बेंचमार्क है.

बयान में आगे कहा गया है की कंपनी उत्पादन गुणवत्ता में सबसे कड़े वैश्विक मानकों का पालन करने. उच्च पर्यावरण और स्थिरता प्रथाओं को बनाए रखने और अनिवार्य नियमों और आवश्यकताओं का पालन करने को उच्च प्राथमिकता देती है.जर्मन ब्रांड ने दावा किया कि उसे एमपीसीबी से कथित उल्लंघनों का वर्णन करने वाला कोई लिखित नोटिस या औपचारिक अनुरोध नहीं मिला है.

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मर्सिडीज का कहना है कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग करने और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं और दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार है. इस बीच एमपीसीबी ने इस मामले से संबंधित अपना मूल ट्वीट भी हटा दिया है.