सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को उसके सेहत के साथ-साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर घर-घर तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का सराहनीय कदम उठाया था. परंतु, वही कदम आज लड़खड़ाते हुए गरीबों के दो वक्त की रोटी पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है.
गैस की बढ़ती कीमतों ने जब मध्यम परिवार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, तो फिर गरीबों का क्या हाल होगा. गरीब एक बार फिर पुरानी पद्धति से ही अपने पेट को भरने पर मजबूर होंगे. सरकार जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी चीजों में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को तो पटरी पर ला सकती है, परंतु जनता की जीवन व्यवस्था पटरी से उतर जायेगी.
अभिनव कुमार, लोहिया नगर (बेगूसराय)