ताकि झारखंड से दूर हो गरीबी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद कि उन्होंने हमारी ओर ध्यान आकृष्ट किया है. मेरा मानना है कि हिमाचल सरकार की तर्ज पर झारखंड में जो भी बहाली हो, वह अनुबंध या प्रोत्साहन राशि पर होने के बजाय नियमित हो. मासिक वेतनमान भी इतना हो कि घर-परिवार अच्छे से चल सके और परिवार में बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके.

अतः वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे झारखंड में जो भी बहालियां पिछले समय में मानदेय या प्रोत्साहन राशि पर हुई हैं, उन्हें अविलंब एक उचित वेतन देकर साठ साल के लिए नियमित कर एक नया झारखंड बनाएं, जिससे पूरे भारत में झारखंड का नाम रोशन हो और झारखंड से गरीबी मिटे.

नवीन कुमार सिंह, रबोध, झारखंड