शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पारा शिक्षक नियोजन व सेवा शर्त को लेकर इन दिनों पारा शिक्षकों में आक्रोश है.कहा जा रहा है कि यह नियमावली पारा शिक्षकों के हित में नहीं है. नियमावली में ऐसी एक भी कंडिका नहीं है, जिससे लगे कि सरकार पारा शिक्षकों के भविष्य के प्रति सकारात्मक भाव रखती हो. नियमावली में नियोजन के लिए आकलन परीक्षा लेना पारा शिक्षकों को साल रहा है.

दस वर्ष कार्यानुभव वाले पारा शिक्षकों को ही आकलन परीक्षा में बैठने का नियम बनाया गया है, जबकि बारह वर्ष वाले पारा शिक्षक इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते. जब तक उनको इस परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी, तब तक भारत सरकार द्वारा संचालित समग्र शिक्षा कार्यक्रम ही समाप्त हो जायेगा. गौरतलब है कि यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक ही वित्तपोषित रहेगा.

बिनोद सिन्हा, बोकारो