शैक्षिक संस्थानों समेत केंद्र और राज्य सरकार के विभागों की तकरीबन 210 वेबसाइटों पर आधार से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक कर देने की बात सामने आयी है. आधार से जुड़ी सभी जानकारियां गुप्त ही होनी चाहिए. एक व्यक्ति की जानकारी का दूसरे व्यक्ति को पता नहीं लगना चाहिए. जनता को सूचना देने के लिए निजी जानकारी सार्वजनिक करना गलत है.

व्यक्ति के निजता के अधिकार के विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने सकारात्मक निर्णय देते हुए कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी किसी को देनी है या नहीं देनी है, वह पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर करता है. इसके लिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती. सर्वोच्च न्यायालय निजी जानकारी के बारे में बहुत ही सचेत है, लेकिन आधार से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करने वाली वेबसाइटें व्यक्तियों की निजी जानकारी के बारे में लापरवाह है.