नयी दिल्ली : EVM छेड़छाड़ मामले को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इस मामले पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और बसपा की अपील पर जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई अब 8 मई को होगी. ज्ञात हो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद सबसे पहले मायावती ने इवीएम पर सवाल उठाया था और भाजपा को फिर से मतदान करने की चुनौती दी थी.
इससे पहले प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अताउर रहमान की याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिन्होंने ऐसे ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की जिसमें वीवीपीएटी लगा हुआ है.
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* मुख्य विपक्षी दल ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत
गौरतलब हो इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के प्रति जनता के लगातार घटते विश्वास का हवाला देते हुये 16 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग मिलकर अपनी शिकायत दर्ज की और मतपत्र से ही मतदान कराने का अनुरोध किया.
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, बसपा, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस और वामदलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से फिर से मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था को लागू करने की मांग की है. ईवीएम में छेड़छाड़ की घटनाओं के आरोपों के बीच विपक्षी दलों ने आज एकजुट होकर इसके खिलाफ साझा मुहिम शुरू करते हुये चुनाव आयोग से मतपत्रों के इस्तेमाल की पैरवी की.
चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बताया कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को ईवीएम के प्रति अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा उठाये जाने के बाद से ही ईवीएम में गडबडी या छेड़छाड़ की आशंका मात्र को भी सिरे से खारिज कर रहे आयोग ने सभी विपक्षी दलों की चिंता और शंका को दूर करने का भरोसा दिलाया है.
प्रतिनिधिमंडल में शामिल द्रमुक नेता टी शिवा ने कहा कि आयोग ने जल्द ही इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक कर ईवीएम में गडबडियों से जुड़ी शिकायतों पर विस्तार से विचार विमर्श करने का भरोसा दिलाया है. इस बीच देर शाम आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने भी ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को अपना प्रतिवेदन सौंपा.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में नगर निगम चुनाव में राजस्थान से मंगायी गयी ईवीएम से मतदान नहीं कराने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि निगम चुनाव के लिये आयोग ने 5 हजार बैलेट यूनिट और 8 हजार कंट्रोल यूनिट राजस्थान से मंगायी हैं. पहली पीढी की इन मशीनों को चलन से बाहर बताते हुये सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पहले से ही दूसरी पीढ़ी की मशीनें मौजूद होने के बावजूद राजस्थान से पुरानी मशीनें क्यों मंगायी जा रही हैं.
