बलिया : केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने अपने भाषणों में किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा उठाने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की आड़ में बहुत बड़ा घोटाला किया है. सिंह ने बिल्थरा रोड क्षेत्र में संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस पर केंद्र में उसके पिछले शासनकाल में कर्ज माफी की आड़ में बहुत बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में किसानों के 10 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ करने की बात कही, जबकि दिल्ली में एक भी किसान नहीं है.

कृषि मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के समय कर्ज माफ करने के निर्णय से आम किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ था. उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने की गरज से नियम में भी बदलाव किया था. सिंह ने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट में कर्ज माफी के निर्णय में बहुत सी विसंगतियों का खुलासा किया गया है. कांग्रेस ने नियम में बदलाव कर लाभ पहुंचाने की शर्त में ‘एग्रो बेस’ को जोड़ दिया था.

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कामकाज को लेकर लगाये जा रहे आरोपों के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल की बात को महत्व देना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित खुद कह चुकी हैं कि राहुल परिपक्व नहीं हैं. कांग्रेस राहुल को अध्यक्ष बनाने के लायक नहीं समझती. कृषि मंत्री ने अखिलेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा कोष से मिली 4883 करोड़ रुपये की रकम को भी जाति और मजहब के आधार पर बांटा है.

उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी के फैसले से बसपा मुखिया मायावती, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव , पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव को बहुत नुकसान हुआ है. सिंह ने मायावती द्वारा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मुंबई हमलों के दोषी अजमल आमिर कसाब से तुलना किये जाने पर कहा कि गांव का कोई ईमानदार व्यक्ति किसी चोर को चोर कह देता है, तो चोर भी खामोश नहीं रहता. वह पलटकर ईमानदार आदमी को चोर कह देता है. यही हालत मायावती की है. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद बसपा द्वारा बैंक में 104 करोड़ रुपये जमा कराये जाने के मामले की जांच प्रवर्तन विभाग कर रहा है.