गोविंदाचार्य ने अपने कानूनी नोटिस में दावा किया है कि सरकार द्वारा बाद में नोटबंदी के बारे में कुछ छूट के लिए अधिसूचना जारी की गयी जिसका सरकार को कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं. नोटिस के अनुसार सरकार द्वारा मनमर्जी से नोटों के इस्तेमाल की छूट संविधान के अनुच्छेद-14 एवं समानता के अधिकार के विरुद्ध है.

नोटिस के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आम जनता को जीने का अधिकार है परंतु सरकार के आकस्मिक निर्णय से देश की आम जनता घोर संकट में आ गई है. केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी के निर्णय से जो लोग आकस्मिक मौत का शिकार हो रहे हैं उनके लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए. सरकार से मांग की गयी है कि आम जनता के खिलाफ सख्ती करने से पहले कालाधन के बड़े खिलाडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने सरकारी बैंकों का पैसा हजम कर लिया है