देहरादून : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई स्थगित करने का केंद्र का आग्रह ठुकरा दिया है. उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक केंद्र अपना जवाब दाखिल नहीं कर देता तब तक वह बजट विनियोग के मुद्दे पर विचार नहीं करेगा.
उत्तराखंड में राजनीतिक संकट के बाद लगे राष्ट्रपति शासन पर आज नैनीताल उच्च न्यायालय में आखिरी सुनवाई होनी है. संभावना है कि फैसला दोपहर बाद आ जाएगा. अदालत में बुधवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले पर दो सदस्यीय पीठ में सुनवाई की जाएगी.
इससे पहले नैनीताल उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से शपथ-पत्र दाखिल किया गया था.
