नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आइएएमएफ के कार्यक्रम में अडवांसिंग इंडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में जीएसटी बिल पास हो जाएगा. उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आईएमएफ को शुक्रिया अदा करता हूं जिसने भारत की संभावनाएं पहचानी है.
Hope GST and insolvency bills are passed in #BudgetSession, says Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/dPdrwB77Uj
— ANI (@ANI) March 13, 2016
जेटली ने कहा कि संरक्षणवाद से विश्व भर में चिंता का माहौल है. देश के सामने समस्याएं हैं लेकिन हम आर्थिक विकास हासिल करेंगे. भारत का आर्थिक विकास का मॉडल गरीबी उन्मूलन पर आधारित है. उम्मीद है कि इस सत्र में जीएसटी बिलऔर दिवाला विधेयकको पास कराने में सरकार सफल होगी.
वित्त मंत्री अरुण जेटली को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के लिए ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक के अलावा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक संसद के बजट सत्र के 20 अप्रैल से शुरू होने वाले दूसरे भाग में पारित हो जाएगा. जीएसटी विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है. लेकिन यह राज्यसभा में अटका हुआ है जहां सत्तारुढ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास बहुमत नहीं है. राज्यसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक को 29 में से आधे राज्यों के अनुमोदन की जरुरत होगी. इसके बाद एक अक्तूबर से जीएसटी लागू किया जा सकता है.
जेटली ने कहा, ‘‘संसद के मौजूदा सत्र में दो पहले एक ऐतिहासिक विधेयक पारित हो गया है. मुझे उम्मीद है कि अन्य दो विधेयक बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पारित हो जाएंगे. संसद ने पिछले सप्ताह आधार विधेयक को पारित किया है. इससे सरकारी सब्सिडी और लाभ के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट पहचान संख्या को सांविधिक समर्थन मिल गया है. इसके अलावा राज्यसभा में रीयल एस्टेट विधेयक भी पारित हुआ है.
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि जीएसटी और दिवाला विधेयक के पारित होने से हमारी सुधारों की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा. विशेष रुप से कमजोर वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए यह जरुरी है. उन्होंने कहा कि भारत सुधारों के रास्ते पर आगे बढकर दुनिया को उल्लेखनीय वृद्धि प्रदान कर सकता है. जेटली ने कहा कि भारत की अपनी समस्याएं हैं. देश में चुनौतियों से निपटने और सुधारों को आगे बढाने को लेकर प्रतिबद्धता बढी है. उन्होंने कहा कि हमारा वृद्धि का माडल गरीबी उन्मूलन की चिंता से जुडा है. जीएसटी को कांग्रेस और अन्नाद्रमुक के अलावा राज्यसभा में सभी दलों का समर्थन प्राप्त है. कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 67 और अन्नाद्रमुक के सदस्यों की संख्या 12 है. कांग्रेस ने मूल रुप से इस कर सुधार को आगे बढाया था.
वह इससे ‘खामियों’ वाला संस्करण का विरोध कर रही है. कांग्रेस चाहती है कि जीएसटी दर की सीमा 18 प्रतिशत निश्चित की जाए, प्रस्तावित राज्य शुल्क समाप्त किया जाए और राज्यों के बीच राजस्व भागीदारी के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था हो. 242 सदस्यीय राज्यसभा में सरकार के पास 155 सदस्यों का समर्थन है. संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए उसे 162 मतों की जरुरत है.