नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी से निकाले गए योगेन्द्र यादव ने आज कहा कि वह एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं जो आतंरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही के मानकों पर खरा उतरकर देश भर में उर्जा का संचार करे. स्वराज अभियान के संयोजक योगेन्द्र ने कहा, ‘‘ पार्टी का गठन करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वराज अभियान स्वतंत्र रुप से काम करता रहे और इसका प्रस्तावित पार्टी में विलय न हो. ” उन्होंने इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी की मूल संस्था ‘इंडिया एगेंस्ट करप्शन’ का जिक्र करते हुए कहा कि उसे समाप्त करना एक भूल थी जिसके कारण पार्टी पर नजर रखने और मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रह गया.

आप के पूर्व नेता ने कहा, ‘‘ हमारी नीति स्पष्ट है और हम एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति विकसित करना चाहते हैं और पार्टी बनाना चाहते हैं. हम इसके द्वारा आतंरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही के मानकों पर खरा उतरकर देश भर में उर्जा का संचार करना चाहते हैं. इस दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं. ” उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से पार्टी बनाना और चुनाव लडना हमारा उद्देश्य नहीं है. इस विषय पर जो भी होगा, सार्वजनिक तौर पर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये होगा. स्वराज अभियान का जिक्र करते हुए योगेन्द्र ने कहा कि यह एक प्रयास है. देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जो अद्भुत उर्जा पैदा हुई थी, उस उर्जा को बनाए रखकर राष्ट्र के विकास के लिए उपयोग किया जाए.

योगेन्द्र यादव ने कहा, ‘‘ फिलहाल हमारा सारा ध्यान कुछ ऐसे मुद्दों पर है जिन्हें देश की राजनीति की मुख्यधारा में नहीं उठाया गया. जो ज्वलंत हैं लेकिन जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. ” उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा एक प्रमुख विषय है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया. भूमि अधिग्रहण और देश में सूखे की स्थिति ऐसे विषय है जिन्हें हमने उठाया है और आगे भी समेकित ढंग से काम करना है. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सूखे का विषय, खाद्य सुरक्षा कानून का अनुपालन जैसे कई मुद्दे हैं जिन्हें स्वराज आंदोलन ने आगे बढाया है. खाद्य सुरक्षा कानून के विषय पर हमने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. योगेन्द्र ने कहा कि हम देशभर के भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से एकजुट करेंगे और इस दिशा में दिल्ली में 27-28 फरवरी को सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हम शिक्षा के साथ युवाओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं और इस दिशा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को एक अभियान के तौर पर आगे बढा रहे हैं जिसमें अदालत ने कहा था कि सरकारी कर्र्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में साम्प्रदायिक स्थिति को देखते हुए अनेक स्थानों पर हमने ‘अमन समिति’ का गठन किया है. हम सतत और स्थायी रुप से समाज के लिए काम करना चाहते हैं.