नयी दिल्ली : वातावरण में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी नेशुक्रवार को कहाहैकि अब से दिल्ली में नयी डीजल गाड़ियाें का रजिस्ट्रेशन नही किया जाएं. एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार को भी डीजल गाड़ियां खरीदने से मना किया हैं. साथ ही एनजीटी ने केजरीवाल सरकार के सम-विषम योजना परसवालउठाते हुए कहाहैकि इससे प्रदूषणपररोक की संभावना कमहैऔर लोग दो कारें खरीदना शुरू कर सकते हैं.
इससे पहले एनजीटी ने कहाथा कि दिल्ली में सभी डीजल वाहन जोदस साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी. दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए डीजल को प्रमुख स्रोत बताते हुए न्यायाधिकरण ने कहाथा कि हालात इतने खतरनाक हैं कि लोगोंको स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण दिल्ली छोड़ने की सलाह दी गयी है. न्यायाधिकरण ने कहा था कि ब्राजील, चीन, डेनमार्क जैसे कई देशों ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है या उसपर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में है या उनसे मुक्ति पाने की प्रक्रिया में हैं.इसके लिए इन वाहनों पर कठोर कर लगा रहे हैं.
