इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 23 सिंतबर को होगी. पिछले साल एसिड अटैक के 310 मामले सामने आये जिनमें सबसे ज्यादा उत्तरप्रदेश 186 मध्यप्रदेश में 53 और दिल्ली में 27 मामले सामने आये. सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल ना करने वाले राज्यों पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, क्यों ना उनके खिालफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए. राज्यों को नोटिस जारी करके हलफनामा देने आया कोर्ट के सामने पेश होने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन राज्यों के अफसरों को सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा ख्याल रखना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एक एनजीओ ने शिकायत की थी अभी भी आसानी से एसिड मिल रहे हैं जिससे इस तरह की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. राज्य सरकारें इस तरह के अवैध बिक्री पर नियंत्रण लगाने में असमर्थ है जिसका फायदा अपराधी छवि रखने वाले लोग उठा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के पीड़ितों को मेडिकल सुविधा, मुआवजा और पुर्नवास के लिए गाइडलाइन जारी की थी और सारे राज्यों से हलफनामा दाखिल करके यह बताने को कहा था कि गाइडलाइन को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.