वर्मा ने कहा, अमेरिकी नीति को पाकिस्तान में आतंकवाद एवं हिंसा से मुकाबले के लिहाज से तैयार किया गया है. हम उस देश में शांति एवं स्थिरता का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं. वर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, कभी-कभी यह चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है. लेकिन यह हम दोनों के हित में है कि लोकतंत्र पाकिस्तान में जडें जमाए.

उन्होंने कहा, पिछले साल पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से दी गई दो-तिहाई धनराशि आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य के प्रति असैन्य सहायता के लिए थी जबकि एक-तिहाई सैन्य जरुरतों के लिए. यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद के सफाये के लिए वाकई गंभीर है, इस पर अमेरिकी राजनयिक ने कहा, जब राष्ट्रपति ओबामा भारत आए थे, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के हर एक सुरक्षित ठिकाने को नेस्तनाबूद करना है और इसके लिए कदम उठाए गए हैं.

वर्मा ने कहा, लोकतांत्रिक एवं उदार ताकतों को एक मौका दें, और हिंसा की साजिश रचने वाले चाहे कहीं भी हों…..मुंबई हमले में…उन्हें न्याय के कठघरे में खड़ा किया जाए. पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत पाकिस्तान की ओर से रद्द किए जाने पर वर्मा ने कहा, बातचीत की बहाली के लिए उचित समय देना होगा. बातचीत अहम है.

वर्मा ने यह भी कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का पुरजोर समर्थन करता है. अमेरिकी राजदूत ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, राष्ट्रपति ओबामा के बयान के आधार पर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थान का पुरजोर समर्थन करता है.

उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि कुछ खबरें इसके उलट थीं, लेकिन वे सच नहीं थीं. हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में भारत के स्थान का समर्थन करता है. वर्मा ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए लगातार ठोस काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है. अमेरिकी राजदूत ने कहा, एक उभरती वैश्विक ताकत के तौर पर हम भारत के नेतृत्व का पूरा समर्थन करते हैं.