मुंबई: केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आज कहा कि केंद्र हालांकि भूमि विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की सामूहिक राय पर विचार करेगा लेकिन वह कानून के मूलभूत उद्देश्य के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है.

नायडू ने यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘ नया विधेयक अभी संसद की संयुक्त समिति के सामने है. हम चाहते हैं कि विधेयक पारित हो. हम सुझावों के लिए तैयार हैं. सरकार समिति की सामूहिक राय पर विचार करेगी लेकिन हम भूमि अधिग्रहण कानून के मूल उद्देश्य पर समझौता नहीं करेंगे.’’ संयुक्त समिति को मानसून सत्र के पहले दिन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. यह विधेयक निचले सदन में पहले ही पारित हो चुका है.

उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ‘‘सूट.बूट की सरकार’’ टिप्पणी को लेकर परोक्ष रुप से निशाना साधा और कहा कि उन्हें (कांग्रेस) परिपक्वता दिखानी चाहिए और विकास के बडे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं प्रधानमंत्री के सूट-बूट पर टिप्पणियों को अभी तक नहीं समझ पाया हूं. पहले प्रधानमंत्री (जवाहरलाल नेहर): सूट-बूट और हैट पहनते थे. इस प्रकार का बयान देने के पहले सावधान रहना चाहिए और परिपक्वता दिखानी चाहिए. उन्हें विकास के बडे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और गैरजिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए.’’ नायडू ने कहा कि दुनिया को यह दिखाना आवश्यक है कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है.

उन्होंने कहा, ‘‘ हमें प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. नेताओं सहित सभी के लिए विकास प्रमुख मुद्दा होना चाहिए. हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है. हर कोई प्रगति चाहता है. हम भी विकास चाहते हैं.’’ उन्होंने कहा कि मीडिया को जिम्मेदार होना चाहिए और नेताओं के बयानों को राजनीतिक रुप नहीं देना चाहिए बल्कि विकास से जुडे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.