नयी दिल्ली: संप्रग सरकार के समय हुए 126 राफेल लडाकू विमानों के प्रस्तावित सौदे को ‘आर्थिक रुप से अव्यावहारिक’ और गैर जरुरी बताते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि राजग सरकार केवल 36 फ्रांसीसी लडाकू विमान खरीदेगी, जिनका इस्तेमाल रणनीतिक उद्देश्य से किया जाएगा.
पर्रिकर ने पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी द्वारा शुरु की गयी निविदा प्रक्रिया पर सवाल खडे किये और कहा कि एंटनी ने निविदा प्रक्रिया में इस तरह रोडे डाले कि राफेल सौदा कभी लागू नहीं हो पाए.
उन्होंने कांग्रेस की इस आलोचना को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रलय और सैन्य परियोजनाओं पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रलय की शीर्ष इकाई रक्षा खरीद परिषद की अवहेलना की. पर्रिकर ने कहा कि सौदे पर अभी दस्तखत हुए नहीं हैं और उन्हें प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए.
उन्होंने विश्वास जताया कि करार पर काम करने के लिए बनाई गयी समिति अगले दो-तीन महीने में काम पूरा कर लेगी. मोदी सरकार ने 126 राफेल विमानों के 20 अरब डॉलर से ज्यादा के सौदे को रद्द कर दिया, जिसके लिए करीब तीन साल पहले संप्रग के शासनकाल में दासॉल्ट को सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी घोषित किया गया था.
प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अपनी फ्रांस यात्राा के दौरान सरकार से सरकार (जी2जी) करार के तहत उडान भरने की स्थिति में 36 राफेल खरीदने के फैसले की घोषणा की थी. पर्रिकर ने रेखांकित किया कि भारतीय वायुसेना की तत्काल जरुरत के मद्देनजर 36 राफेल विमानों को खरीदने का फैसला किया गया था.जब रक्षा मंत्री से पूछा गया कि शेष जरुरत का क्या होगा तो उन्होंने को बताया, ‘‘हम बाकी विमानों को नहीं खरीद रहे. हम केवल सीधे 36 विमानों को खरीद रहे हैं.’’