जालंधर : देश को ‘भ्रष्टाचार मुक्त’ शासन देने का दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक साल में न केवल केंद्र सरकार के सम्मान को वापस दिलवाया है, बल्कि देश और विदेश मे केंद्र सरकार की विश्वसनीयता बढी है, जो संप्रग शासनकाल में खत्म हो गयी थी. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन दिया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री पद की गरिमा और सम्मान को वापस दिलवाया है.

पिछले एक साल के दौरान ही सत्ता की शक्ति सरकार में वापस लौट आयी है.’ उन्होंने कहा, ‘मौजूदा राजग सरकार में सरकार के बाहर के लोगों द्वारा सरकार चलाने की कोई व्यवस्था नहीं है. सरकार के सभी विभाग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और उनमें आपस में किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति नहीं है जैसा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रतीत होता था.’

कोहली ने कहा, ‘मोदी की अगुवाई में किये गये कार्यों को देखते हुए आम लोगों का सरकार में भरोसा बढा है. सरकार से विश्वास का संकट समाप्त हो गया है. ऐसा केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी हो रहा है क्योंकि राजग की बेहतर, सफल और भ्रष्टाचारमुक्त सरकार के कारण पिछले एक साल में विदेशों में भी केंद्र सरकार की विश्वसनीयता बढी है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के 18 विदेश दौरों में अरबों डालर के निवेश की बातचीत हुई है.

केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कोहली ने कहा कि अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आ गयी है. महंगाई नियंत्रित हो गयी है. वित्तीय घाटा नियंत्रित किया गया है. काले धन पर कानून बनाया गया है और अब कोई भी व्यक्ति विदेशों में अपना काला धन नहीं ले जा सकेगा. भाजपा प्रवक्ता ने पंजाब में नशे के कारोबार और उसमें सरकार की उदासीनता के बारे में पूछने पर कहा, ‘हमारी पार्टी का मानना है कि पंजाब में नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या है. कोई भी दल इससे इंकार नहीं कर सकता है. इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए हमारी पार्टी राज्य सरकार की हरसंभव मदद करेगी. हालांकि, मेरा यह भी कहना है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की अपनी है और उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.’

पंजाब के लिए विशेष पैकेज की मांग को खारिज कर दिये जाने के बारे में पूछने पर भाजपा नेता ने बचाव करते हुए कहा, ‘सरकार का निर्णय अंतिम होता है. 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों में से कुछ बातों को छोडकर केंद्र सरकार ने सबको मंजूर कर लिया है और यही कारण है कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढी है.’ गौमांस पर दो केंद्रीय मंत्रियों के आपसी वाकयुद्ध पर प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में आये बयान पार्टी के रुख से मेल नहीं खाते और कहीं भी स्वीकार्य नहीं हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री (किरन) रिजीजू के बयान को भी मीडिया ने तोड मरोड कर पेश किया है.’