नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने 100 दिनों के कामकाज का ब्यौरा लेकर जनता के सामने आ रहे हैं. आम आदमी पार्टी की सरकार ने रविवार को अपनी सरकार के 100 दिन पूरे किये. हालांकि इन 100 दिनों में सरकार कई विवादों में भी रही. आप के नेता कुमार विश्वास पर एक महिला के साथ चुनाव के दौरान संबंध होने के आरोप लगे. आप की रैली में किसान गजेंद्र की मौत को लेकर काफी हंगामा हुआ, मीडिया पर पक्षपात करने और छवि खराब करने का आरोप आप ने लगाया. कानून मंत्री पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगा, केंद्र और राज्य के बीच भी खूब रस्साकशी हुई.
जनता के सामने आज जवाब देगी दिल्ली सरकार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जनता के साथ सीधे संवाद करेंगे. इस खुली कैबिनेट में जनता भी मंत्री और विधायकों से सीधे सवाल कर सकेगी. इस कार्यक्रम को जन संवाद का नाम दिया गया है. इस कार्यक्रम में जनता कई तरह के सवाल कर सकती है. अरविंद केजरीवाल अपने 100 दिनों के कार्यकाल में उन वादों को गिनाने की पूरी कोशिश करेंगे जिसे उन्होंने पूरा कर लिया है. हालांकि अभी कई वादे हैं जिसे केजरीवाल सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
सभा पर उठ रहे हैं सवाल
दिल्ली के कनॉट प्लेस में इस जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए उनसे अनुमति नहीं लगी गयी है जबकि इस तरह के आयोजन के लिए अनुमति लेना बेहद आवश्यक है. दिल्ली पुलिस का कहना है अगर भीड़ उम्मीद से ज्यादा हो जाती है तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा. अरविंद केजरीवाल ने सभा के लिए नगर निगम से अनुमति ली है.
चुनावी वादों का होगा हिसाब
भ्रष्टाचार का विरोध और जनलोकपाल बिल की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन राजनीतिक पार्टी के गठन पर जाकर खत्म हुआ और आज वही पार्टी दिल्ली पर काबिज है. हालांकि पार्टी बिजली, पानी जैसे अहम चुनावी वादों को पूरा कर चुकी है. आप ने वादा किया था सत्ता में आने के बाद बिजली की कीमतें आधी कर देगी और प्रति परिवार प्रतिमाह 20 हजार लीटर तक पानी मुफ्त देगी. इसके लिए सरकार को करीब 1670 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी पड़ी है. लोकपाल बिल पर पिछली बार इस्तीफा देने वाले अरविंद केजरीवाल अबतक इसे पास नहीं करा सकें जिसे लेकर सवाल खड़े किये जा सकते है. हालांकि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह आश्वासन दिया है कि अगले सत्र में लोकपाल बिल पेश किया जायेगा इस पर काम किया जा रहा है. आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए ही सत्ता में आयी है ऐसे में उनकी प्राथमिकता दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की है. इसके लिए दिल्ली सरकार ने 1031 का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.
नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल से अरविंद केजरीवाल के 100 दिनों के कामकाज की तुलना
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि दोनों के कामों की तुलना होनी चाहिए. हालांकि केंद्र हमारे काम में दखल दे रहा है जिससे हमें फैसला लेने में परेशानी हो रही है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस पूरे मामले पर कहा कि उपराज्यपाल के जरिये केंद्र सरकार दिल्ली सरकार द्वारा किये गये कामों को अपने खाते में करना चाहती है. दूसरी तरफ केंद्र इस मामले में खुद को बेवजह घसीटे जाने का आरोप लगा रहा है.