योगेंद्र यादव ने कहा, ‘‘ हमारी राय में यह वैध राजनीतिक बिंदु उठाने का अपरिपक्व और उलटा पडने वाला तरीका है. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग वैध है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन जिस तरीके से यह किया जा रहा है, यह दिल्ली की स्वायत्ता के लिए उलटा साबित हो सकता है. यह आशंका जतायी जा रही है कि इस एजेंडा को 10 साल या ज्यादा समय के लिए टाला जा सकता है.’’ इसके साथ ही उन्होंने एनडीएमसी और दिल्ली कैंट इलाकों को केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखे जाने का सुझाव दिया. यादव ने कहा कि स्वराज अभियान बनाने के बाद उन्होंने तय किया था कि वह आप की आलोचना नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले महीने हम कुछ बयान देकर टेलीविजन पर पर्याप्त स्थान हासिल कर सकते थे लेकिन हमने अपने को इससे दूर रखा.’’यादव ने हालांकि कहा कि तीन महीने का समय किसी भी सरकार के कामकाज को आंकने के लिए काफी कम है.

प्रशांत भूषण ने भी समान राय व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और यह एक केंद्रशासित क्षेत्र है जिसे कुछ विशेष दर्जा हासिल है तथा कानून और संविधान के अनुसार अधिकारियों की पदस्थापना में प्रमुखता उपराज्यपाल को दी गयी है. उन्होंने हालांकि यह कहा कि यह उनकी निजी कानूनी राय है.

भूषण ने दिल्ली सरकार पर संवैधानिक संकट पैदा करने का आरोप लगाया और उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने का सुझाव दिया.