राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला थम नहीं रहा है. सरकार को जीएसटी और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर घेरने के बाद अब राहुल पूरी तरह से किसानों के मुद्दे पर सरकार को कोसने में लगे हुए हैं. रीयल एस्टेट विधेयक पर राहुल ने आत अपनी बात रखते हुए कहा कि मोदी सरकार का रीयल एस्टेट विधेयक बिल्डर समर्थक है.
राहुल ने कहा कि इसमें संप्रग सरकार द्वारा किए गये क्रेताओं के हितों की रक्षा करने वाले उपायों को कमजोर किया गया है. राहुल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्रेताओं से कहा कि सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग भी नरेंद्र मोदी सरकार से परेशान है. राहुल ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से लाये गये रीयल एस्टेट विधेयक में पूरी पारदर्शिता थी, वहीं मोदी सरकार का विधेयक पारदर्शी नहीं है.
राहुल ने कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली-एनसीआर में फ्लैटों के लिए भुगतान कर दिया है, उन्हें अविलंब फ्लैट आवंटित किया जाए. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वे किसानों के मुद्दे पर उनके साथ है, उसी प्रकार फ्लैट वाले मामले में भी वे प्रभावित लोगों के साथ हैं.
