महाजन ने कहा, ‘‘सचिवालय ने कुछ मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई शुरु कर दी है. मार्च, 2015 में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने वाली समिति ने कीमती सुझाव दिये हैं और संसद भवन परिसर में सुरक्षा पर संयुक्त समिति में चर्चा के बाद संबंधित एजेंसियां उचित कार्रवाई करेंगी.’’ पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह की अध्यक्षता वाली इस समिति में मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त सत्यपाल सिंह और राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक हरीश चंद्र मीणा सदस्य हैं. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संसद परिसर में लगे 450 सीसीटीवी कैमरों में से करीब 100 काम नहीं कर रहे.

इसमें यह भी कहा गया कि अधिकतर सुरक्षाकर्मियों के पास बुलेटप्रूफ हेलमेट तथा जैकेट नहीं हैं और आधुनिक उपकरण एवं हथियार भी नहीं हैं. लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गयी रिपोर्ट में संसद परिसर के सभी 12 गेटों पर सुरक्षा बढाने का सुझाव दिया गया है. इसकी एक प्रति गृह मंत्रालय को भेजी गयी है. समिति में तीनों संसद सदस्य पेशेवर रुप से सुरक्षा व्यवस्था को संभालने का अनुभव रखते हैं.

महाजन के हवाले से एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी है और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है. इसलिए बेहतर समन्वय तथा उचित कार्रवाई के लिए उनके साथ रिपोर्ट को साझा किया गया है.’’