[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home National मध्यप्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव पर एफआइआर, हो सकती है पद से छुट्टी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव पर एफआइआर, हो सकती है पद से छुट्टी

0
मध्यप्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव पर एफआइआर, हो सकती है पद से छुट्टी
भोपाल : मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में राज्य के राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ एफआइआर दर्ज होने के बाद उनकी इस संवैधानिक पद से छुट्टी हो सकती है. एसटीएफ की टीम ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है. इस मामले में नाम उछलने अब उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गयी है.
इससे पहले एसआइटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस चंद्रेश भूषण ने कहा था कि जबलपुर हाइकोर्ट की ओर से निर्देश मिले हैं, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और मामले में राज्यपाल या मंत्री जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
मालूम हो कि एसआइटी की ओर से जबलपुर हाइकोर्ट को रिपोर्ट भेज कर अतिविशिष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी थी. हाइकोर्ट ने 20 फरवरी को इस रिपोर्ट पर सुनवायी करते हुए कार्रवाई की अनुमति दे दी है.
ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel