नयी दिल्ली: सोमवार से शुरु होने वाले संसद के बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है जिसमें नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को उपरी सदन में अध्यादेशों के स्थान पर छह विधेयकों को पारित कराना सुनिश्चित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड सकता है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी पराजय के बाद कई विपक्षी दलों ने वस्तुत: ‘अध्यादेश राज’ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विशेष तौर पर भूमि कानून में बदलाव के खिलाफ उनका रुख सख्त है.तीन महीने चलने वाले संसद सत्र के दौरान सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी.पिछले कुछ समय में कुछ भाजपा नेताओं, संघ परिवार के सदस्यों के विवादास्पद बयानों और मुद्रास्फीति समेत कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधने के लिए विपक्षी दलों के पास कई विषय हैं.
सरकार ने जहां विभिन्न माध्यमों से विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा की है, वहीं ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विपक्ष ने उसे कोई राहत दी हो.संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने रविवार को दोपहर में संसद के दोनों सदनों के विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है ताकि संसद के बजट सत्र से पहले आपसी चर्चा की जा सके.