मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उक्त पद के लिए 29 वर्षीय नागपाल के नाम को मंजूरी प्रदान की. आदेश के अनुसार नागपाल अवर सचिव के रैंक में ओएसडी का कार्य करेंगी. उन्हें इस पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त से छूट दी गई है. नागपाल 2010 के बैच की आईएसएस अधिकारी हैं. इस पद पर तीन साल के लिए उनकी नियुक्ति की गयी है.

आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें तत्काल कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया है तकि वह नई जिम्मेदारी संभाल सकें.नागपाल 2013 में गाजियाबाद क्षेत्र में रेत का अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफी चर्चित हुई थीं. उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें जुलाई 2013 में निलंबित कर दिया था.

समझा जा रहा है कि निलंबन की कार्रवाई कुछ स्थानीय राजनीतिज्ञों के कहने पर की गयी थी.नियुक्ति समिति ने एक अन्य निर्णय के तहत भारत के जनगणना महापंजीयक सी चंद्रमौली की केंद्र में प्रति नियुक्ति की अवधि तीन महीने बढा दी है. वह 2009 से इस पद पर थे और केंद्र सरकार में प्रति नियुक्ति का उनका समय आज पूरा हो रहा था