नयी दिल्ली: देश में 65 साल पुराना योजना आयोग गुरुवार को इतिहास बन गया और उसकी जगह नई संस्था नीति आयोग ने ले ली. इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और राज्यों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएं तैयार करने के लिये संस्था की संचालन परिषद में सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे.

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) की संचालन परिषद में सभी मुख्यमंत्रियों तथा उप-राज्यपालों को शामिल करना पिछले निकाय से इसे अलग बनाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक बदलाव बताया जो सहयोगपूर्ण संघवाद की भावना को आगे बढाएगा.

इस संस्था में एक उपाध्यक्ष तथा एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) होगा. साथ ही पांच पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होंगे जबकि चार केंद्रीय मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे.

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नहेरु द्वारा स्थापित योजना आयोग एक इतिहास बन गया. छह दशकों से भी अधिक के अपने कार्यकाल में योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनायें और छह वार्षिक योजनायें तैयार की और उनके क्रियान्वयन के लिये 200 लाख करोड रुपये से अधिक का आवंटन किया.