कुछ राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार में कुछ प्रावधानों को लेकर चिंता जाहिर की थी. इस अधिनियम को पिछली संप्रग सरकार में लागू किया गया था.

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में अनिवार्य सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन जैसे प्रावधानों के बारे में चिंतित हैं. सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण की जरुरत के मामले में विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को लेकर भी चिंतित हैं. मंत्री ने कहा, ‘‘इनका अध्ययन किया जा रहा है.’’