नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री आवास पर आज दोपहर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है. इसके साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया. गृह राज्य मंत्री किरण रिजेजू ने केंद्रीय कैबिनेट को दिल्ली के ताजा हालात व उप राज्यपाल नजीब जंग की रिपोर्ट से अवगत कराते हुए दिल्ली विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कैबिनेट ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया. कैबिनेट के फैसले पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद चुनाव आयोग नये सिरे से दिल्ली में चुनाव का एलान करेगा. संभावना है कि झारखंड वजम्मू कश्मीर चुनाव संपन्न होने के बाद जनवरी व फरवरी में दिल्ली में चुनाव हो.

भाजपा के प्रदेश प्रभारी प्रभात झा ने कहा है कि उनकी पार्टी दिल्ली में किसी नेता को प्रोजेक्ट कर चुनाव नहीं लडेगी. उनके अनुसार, भाजपा दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लडेगी. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर व झारखंड में भाजपा ऐसा ही कर रही है और दिल्ली में भी इसी सिद्धांत को अपनाया जायेगा. वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने मोदी लहर को दिल्ली में फीका करने की कोशिश के तहत कहा है कि राज्य में चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी होगा.

इससे पहले सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने विधानसभा की तीनों प्रमुख पार्टियों भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को राज्य में सरकार गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए बातचीत के लिए क्रमिक रूप से बुलाया था. लेकिन तीनों दलों के वरीय नेताओं ने जंग से साफ कर दिया कि वे राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और ऐसे में नये सिरे से चुनाव होना चाहिए. अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि नजीब जंग ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पास राज्य में विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है.

राज्य विधानसभा की सबसे बडी पार्टी भाजपा के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश में जुगाड के जरिये सरकार बनाने के पक्षधर नहीं रहे हैं. दोनों नेताओं की यह मान्यता रही है कि इससे आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भाजपा पर भ्रष्टाचार व विधायकों की खरीद फरोख्त करने का मौका मिल जायेगा. इसलिए इनके निर्देश के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय व वरीय नेता जगदीश मुखी ने उपराज्यपाल से भेंट कर कल सरकार गठन से इनकार कर दिया है.

इधर, राज्य की दूसरी सबसे बडी पार्टी आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में झारखंड व जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव कराने की मांग की थी. उल्लख्ेानीय है कि राज्य में 25 नवंबर को तीन सीटों के लिए उप चुनाव होना है. ऐसे में दिल्ली की राजनीति का एक धडा इसी उपचुनाव के दिन आम चुनाव करवाने के पक्ष में है. लेकिन विधानसभा चुनाव की वृहत तैयारियों के कारण इतनी जल्द चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए परेशानी भरा सबब हो सकता है. ऐसे में झारखंड व जम्मू कश्मीर के बाद राज्य में चुनाव हो सकता है.सूत्रों का कहना है कि आयोग दिल्ली में जनवरी में चुनाव करायेगा और इस संबंध में तैयारियों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रलय से भी बात करेगा.