हमने जब यह बात प्रधानमंत्री को बताई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी जिससे दवाओं के दाम बढें.’’ चांडी ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देगी.’’ प्रतिनिधिमंडल में शामिल केरल के स्वास्थ्य मंत्री वी एस शिवकुमार ने कहा, ‘‘जब हमने यह मुद्दा उठाया, तो मोदी ने पूछा कि क्या दवाओं के दाम बढ गए हैं.’’

शिवकुमार ने इसकी जानकारी देते हुये कहा, ‘‘मैंने कहा, नहीं और उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा.’’ उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह मामले में हस्तक्षेप करें और इस बारे में आदेश जारी करें कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)के इस साल 5 मई को जारी आंतरिक दिशानिर्देश और उसके बाद जारी आदेश के तहत 108 दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य एनपीपीए द्वारा तय किये जाने को फिर से बहाल किया जाये. इससे गरीब लोगों को बिना किसी परेशानी के इन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर मोदी पर निशाना साधा था. मोदी ने अमेरिका जाने से पहले उस आदेश को वापस ले लिया था जिसके तहत मूल्य निर्धारण एजेंसियों को गैर-जरुरी दवाओं के मूल्य तय करने का अधिकार दिया गया है.