आदर्श चुनाव आचार संहिता का पहली नजर में उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग ने राज को इसका जवाब देने के लिए 15 अक्टूबर की सुबह तक का समय दिया है. गौरतलब है कि इससे पहले भी राज ठाकरे कई बार राज्य में गैर मराठी लोगों के बारे में बयान दे चुके हैं.

वहीं दूसरी ओरबंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वह शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को हलफनामे पर अपनी संपत्ति प्रकट करने का आदेश जारी करे.

यह जनहित याचिका श्रीप्रकाश नील ने दायर की है जो ठाणो आधारित एक दैनिक के संपादक हैं. उद्धव, उनके पुत्र आदित्य और राज ठाकरे तीनों महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव नहीं लड रहे हैं, लेकिन जनहित याचिका में कहा गया है कि चूंकि उन्होंने उम्मीदवार खडे किए इसलिए उन्हें अपनी संपत्ति प्रकट करने वाले हलफनामे दाखिल करें.

जनहित याचिका में सिर्फ ठाकरे परिवार के इन लोगों का नाम लिया गया है लेकिन साथ ही कहा गया है कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव से पहले अपनी संपत्ति, अपने खिलाफ आपराधिक मामले, अपनी देनदारियां प्रकट करनी चाहिए. जनहित याचिका में कहा गया है कि लोगों को ना सिर्फ उम्मीदवारों के बारे में जानना चाहिए बल्कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बारे में भी जानना चाहिए जो उन्हें चुनाव में खडा करते हैं.