नयी दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विवादोंकी खबरों को सिरे से खारिज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि दोनों के बीच मधुर संबंध हैं और रहेंगे. अपनेमंत्रालयके पहले 100 दिन के कामकाज की रिपोर्ट पेश करने के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में मोदी के साथ उनके संबंधों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘वह हमारे प्रधानमंत्री हैं और प्रभावी प्रधानमंत्री हैं और मैं उनकी सरकार में गृह मंत्री हूं.

कुछ विराम के बाद उन्होंने कहा, हमारे संबंध मधुर थे, मधुर हैं और मधुर रहेंगे. अपनेमंत्रालयका रिपोर्ट कार्ड पेश करने में सिंह ने क्रिकेट की शब्दावलियों का सहारा लेते हुए कहा था, ‘‘मैं समझता हूं हमारा ओपनिंग स्टैंड अच्छा रहा हम लंबी पारी खेलना चाहते हैं और दूसरी पारी भी.’’ इस पर उनसे प्रधानमंत्री के साथ संबंधों को लेकर प्रश्न किया गया और पूछा गया था कि क्या अपनी पारी खेलते समय उन्हें कुछ समस्या हुई.

गृहमंत्रालयके बारे में पहले संवाददाता सम्मेलन में अपने प्रारंभिक बयान का समापन करते हुए राजनाथ ने अपनेमंत्रालयके काम काज को क्रिकेट से जोडते हुए कहा, ‘‘गृहमंत्रालयमें काम करना न तो ट्वंटी-20 खेल है और न ही एक दिवसीय क्रिकेट मैच बल्कि यह टैस्ट मैच है जिसमें लंबी पारी खेलनी होती है और इसके लिए हमें मजबूत ओपनिंग की जरुरत होती है.’’ उन्होंने कहा कि ओपनिंग अच्छी हुई है और हम लंबी पारी ही नहीं बल्कि दूसरी पारी भी खेलने की उम्मीद करते हैं.

राजनाथ ने अपने 100 दिनों के काम को बेहतर बताते हुए आतंरिक सुरक्षा को और बेहतर करने एवं उग्रवाद जैसी गंभीर समस्या से लड़ने के लिए बेहतर योजना बनाने का दावा किया. राजनाथ ने उग्रवाद प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि की बैठक बुलायी है. गृहमंत्री ने कहा कि इस 100 दिन के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 135 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है .

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी कार्ययोजना संतुलित होगी. हम उनसे अपील करते है कि वह हिंसा का रास्ता छोड़ दें. इस देश में बहुत सारी समस्या है गरीबी, बेरोजगारी जैसी कई समस्या है जिसने मिलकर लड़ने की आवश्यकता है.

उग्रवाद से निपटने के लिए एक योजना बनायी गयी है जिसे आज( शुक्रवार) अंतिम रूप दिया जायेगा. उग्रवाद प्रभावित राज्यों में संचार सुविधा को और बेहतर करने के लिए नये टावर लगाये जा रहे हैं. इस दिशा में बेहतर काम किया जा रहा है. राजनाथ ने आंतरिक सुरक्षा को कड़ी चुनौती बताते हुए जम्मू में आतंकवाद और नार्थ इस्ट में मिलिटेंट की समस्या से निपटने के लिए भी कई जानकारों के साथ मिलकर योजना तैयार करने की बात कही. आतंकवादी संगठन सिमी पर पांच सालों के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया. अलकायदा द्वारा जारी सीडी पर उन्होंने कहा कि हम इसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं. जांच के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है. सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श जारी कर राज्य पुलिस में उपनिरीक्षक स्तर तक महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने को कहा है. इसके अलावा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए गुजरात में समुद्री पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा