नयी दिल्ली : संशोधित नागरिकता कानून के विरोध से इत्तेफाक नहीं रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो और वे देश में सम्मान के साथ जी सकें.

शाह ने नये कानून का विरोध करने वाले लोगों को चुनौती देते हुए कहा कि वे जितना चाहें कानून का विरोध कर सकते हैं. उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा, कुछ भी हो मोदी सरकार सुनिश्चित करेगी कि इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो और वे सम्मान के साथ भारतीय नागरिक बनकर जियें. गृहमंत्री ने विपक्षी दलों पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया.उन्होंने कहा, विपक्ष लोगों के बीच भ्रम फैलाने में जुटा है. कहा कि नागरिकता कानून का मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी व्यक्ति से नागरिकता वापस लेना नहीं है. बिल में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है.

शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि एक-दूसरे देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा की जायेगी. इस पर बीते 70 सालों से काम नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में विश्वास करती है. हमारी सरकार ने इस समझौते को सही ढंग से लागू किया है और लाखों लोगों को नागरिकता देने का फैसला लिया गया है.