नयी दिल्ली : गृह मंत्रालय को 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों में से एक की दया याचिका खारिज करने की दिल्ली सरकार की सिफारिशें मिली है.

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दया याचिका खारिज करने की फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गृह मंत्रालय को भेजी है. गृह मंत्रालय इस फाइल पर गौर करेगा और इसपर विचार तथा अंतिम फैसले के लिए इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजेगा.

युवती से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के गुनाह के लिए फांसी की सजा का सामना कर रहे दोषियों में एक विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की थी । निर्भया से 16 दिसंबर 2012 को सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। बुरी तरह जख्मी युवती की बाद में मौत हो गयी थी। बलात्कार की इस बर्बर घटना के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था और हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली सरकार ने दया याचिका ऐसे वक्त खारिज की है, जब हैदराबाद में पशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले के कारण समूचे देश में रोष है.

* स्वाति मालीवाल ने महिला सांसदों से महिला सुरक्षा का मुद्दा संसद में उठाने का अनुरोध किया

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बुधवार को सभी महिला सांसदों से महिला सुरक्षा का मुद्दा संसद में उठाने का अनुरोध किया. बलात्कार के दोषियों को छह महीने के भीतर फांसी देने की मांग को लेकर मालीवाल दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठी हैं.

उन्होंने महिला सांसदों से डीसीडब्ल्यू की मांगें पूरी करने का आश्वासन मांगा. मंगलवार को मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बलात्कार के दोषियों को छह महीने के भीतर फांसी की सजा की मांग की थी. महिला सांसदों को लिखे पत्र में उन्होंने हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या, राजस्थान में छह साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या मामले का हवाला देते हुए कहा कि समूचे देश में बच्चियां और महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकार बन रही हैं.

पत्र में उन्होंने महिला सांसदों से डीसीडब्ल्यू की मांगों को उठाने का अनुरोध किया, जिसमें निर्भया बलात्कार मामले के दोषियों को तुरंत फांसी देने, दया याचिकाओं का समय रहते निपटारा और पुलिस संसाधन में इजाफा की मांग शामिल है.

उन्होंने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि इन मांगों को उठाने में अगुवाई करें… आप उन चुनिंदा महिलाओं में से हैं जिन्हें देश के सबसे ऊंचे मंच पर महिला अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का अवसर मिला है. उन्होंने उम्मीद भी जताई कि अगर वे संसद में इस मुद्दों को नहीं उठा सकतीं तो वे उनकी भूख हड़ताल की जगह पर आ सकती हैं.