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WhatsApp ने कहा- कई भारतीयों की इजराइली ”स्पाइवेयर” के जरिए की गई जासूसी, कांग्रेस ने की जांच की मांग

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WhatsApp ने कहा- कई भारतीयों की इजराइली ”स्पाइवेयर” के जरिए की गई जासूसी, कांग्रेस ने की जांच की मांग

नयी दिल्लीः फेसबुक की कंपनी व्हॉट्सएप ने कहा है कि इजराइल स्पाईवेयर ‘पेगासस’ के जरिये कुछ अज्ञात इकाइयां वैश्विक स्तर पर जासूसी कर रही हैं. भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस जासूसी का शिकार बने हैं. व्हॉट्सएप ने कहा है कि वह एनएसओ समूह के खिलाफ मुकदमा करने जा रही है. यह इजराइल की निगरानी करने वाली कंपनी है.

समझा जाता है कि इसी कंपनी ने वह प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसके जरिये अज्ञात इकाइयों ने जासूसी के लिए करीब 1,400 लोगों के फोन हैक किए हैं. चार महाद्वीपों के उपयोगकर्ता इस जासूसी का शिकार बने हैं. इनमें राजनयिक, राजनीतिक विरोधी, पत्रकार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं. हालांकि, व्हॉट्सएप ने यह खुलासा नहीं किया है कि किसके कहने पर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए हैं. साथ ही यह भी नहीं बताया कि भारत में कितने लोगों को इस जासूसी का निशाना बनाया गया.

कंपनी ने कहा कि मई में उसे एक ऐसे साइबर हमले का पता चला जिसमें उसकी वीडियो कॉलिंग प्रणाली के जरिये प्रयोगकर्ताओं को मालवेयर भेजा गया. वैश्विक स्तर पर व्हॉट्सएप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या डेढ़ अरब है. भारत में करीब 40 करोड़ लोग व्हॉट्सएप का इस्तेमाल करते हैं. बता दें कि व्हॉट्सएप ने मंगलवार को कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में इजराइल की साइबर इंटेलिजेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दायर किया है.

कांग्रेस ने कहा- कोर्ट ले संज्ञान
भारतीय पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी से जुड़े खुलासे के बाद कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि वह इस मामले पर तत्काल स्वत: संज्ञान ले एवं सरकार को जवाबदेह ठहराए. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि अपने ही नागरिकों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार करने वाली यह सरकार’ इस देश का नेतृत्व करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है.
सुरजेवाला ने ट्वीट कर आरोप लगाया, मोदी सरकार जासूसी करते पकड़ी गई है. चिंताजनक है, लेकिन हैरान करने वाली बात नहीं है. आखिरकार भाजपा सरकार हमारी निजता के खिलाफ लड़ी, करोड़ों रुपये का निगरानी ढांचा बनाया. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और भाजपा सरकार को नोटिस जारी करना चाहिए.
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