मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के करीबी सहायक इकबाल मिर्ची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किये गये रंजीत सिंह बिंद्रा की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. ईडी ने बिंद्रा की रिमांड अवधि खत्म होने पर शनिवार को उसे विशेष धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) अदालत के न्यायाधीश पी राजवैद्य के समक्ष पेश किया. बिंद्रा को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है, जिसके बाद अदालत ने उसकी हिरासत अवधि बढ़ा दी. यह जांच मिर्ची द्वारा सितंबर, 1986 में सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट की तीन संपत्तियां खरीदने से जुड़ी है. मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित सी व्यू, मरियम लॉज और राबिया मैंशन 1,537 वर्ग मीटर में फैली हुई हैं. ईडी ने आरोप लगाया कि बिंद्रा ने सनब्लिंग रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मिर्ची के साथ बातचीत की और अंतिम सौदा किया. उसे इसके बदले में बाजार ऑपरेटरों से 30 करोड़ रुपये की दलाली मिली.

जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि अभी तक दर्ज अन्य लोगों के बयानों और तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि बिंद्रा ने मिर्ची के अवैध सौदे कराने में काफी अहम भूमिका निभायी. ईडी के वकील हितेन वेणेगावकर ने कहा कि आरोपियों ने विदेश में मनी लॉन्ड्रिंग की सूचना दी. एजेंसी ने बताया कि इस मामले में संलिप्त व्यक्तियों/कंपनियों के परिसरों पर छापे मारे गये. ईडी ने शनिवार को इस मामले में डीएचएफएल और अन्य कंपनियों के करीब 12 परिसरों पर छापे मारे.

दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड (डीएचएफएल) का सनब्लिंक रियल एस्टेट से कथित तौर पर कारोबारी संबंध है. सनब्लिंक रियल एस्टेट मिर्ची के साथ वित्तीय लेन-देन को लेकर की जा रही जांच के केंद्र में है. डीएचएफएल ने रियल एस्टेट कंपनी को 2,186 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था. इससे पहले, ईडी ने मिर्ची और अन्य के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अभी न्यायिक हिरासत में बंद हारून यूसुफ और बिंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया था.