नयी दिल्लीः केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई है. उनकी जेड प्लस सुरक्षा बरकरार रखी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट सचिवालय और गृह मंत्रालय ने अनुसंधान और विश्लेषण विंग और खुफिया ब्यूरो की तीन महीने की समीक्षा से मिले इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया है. हालांकि इस बारे में अभी मनमोहन सिंह को लिखित रूप से सूचित नहीं किया गया है, सिर्फ मौखिक रूप से बताया गया है.

वर्तमान में एसपीजी सुरक्षा में लगभग 3,000 आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं. रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने एसपीजी अधिनियम 1988 द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, डॉ. मनमोहन सिंह के एसपीजी के विस्तार को एक साल के लिए 2014 में पद से हटाए जाने के बाद नवीनीकृत किया गया है.

हालांकि इस साल 25 मई को सरकार ने एसपीजी कवर को पूरी तरह से नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया और इसके बजाय तीन महीने की समीक्षा प्रक्रिया का आदेश दिया. पूर्व प्रधानमंत्री की एसपीजी इकाई को भी निर्णय के बारे में बताया गया और अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया है.

बता दें कि एसपीजी सुरक्षा अब देश में सिर्फ चार लोगों के ही पास है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यह सुरक्षा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी को मिल रही है. आम तौर पर खतरे की आशंका या सुरक्षा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री के परिवार को भी एसपीजी सुरक्षा देने का प्रावधान है.

करीब दो दशक पहले भी पूर्व प्रधानमंत्रियों की एसपीजी सुरक्षा हटाने का फैसला लिया गया था. एचडी देवगौड़ा और वी पी सिंह की भी एसपीजी सुरक्षा पद से हटने के बाद हटा ली गई थी. पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी अपने जीवन के आखिरी वर्षों में बीमारी के कारण सार्वजनिक जीवन से दूर थे, लेकिन 2018 में उनकी मृत्यु तक उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिलती रही थी. 2014 में मनमोहन सिंह के पद से हटने के बाद ही उनकी बेटी की भी एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई थी.