नयी दिल्ली : भारत के साथ राजनयिक संबंध कमतर करने के एक दिन बाद पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने भारत के साथ समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा निलंबित किये जाने की गुरुवार को घोषणा की. हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा को लेकर जतायी गयी आशंका को खारिज दिया और वे ट्रेन लेकर अटारी के लिए रवाना हो गये.

भारतीय रेल के सूत्रों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को पाक की तरफ से रोके जाने के बाद भारतीय चालक दल के सदस्य और गार्ड सुरक्षा देते हुए ट्रेन को लेकर वाघा बॉर्डर से अटारी के लिए रवाना हुए. रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आज दोपहर बाद दो बजकर 14 मिनट पर हमें पाकिस्तानी अधिकारियों से सूचना मिली तो हमने उन्हें आश्वस्त किया कि सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है और ट्रेन यहां आनी चाहिए. हालांकि, हमने उन्हें यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय चालक दल के सदस्य और गार्ड इसे सुरक्षा देते हुए वाघा से अटारी तक ले जायेंगे. अंतिम सूचना मिलने तक भारतीय चालक दल ने ट्रेन को वाघा से अटारी के लिए रवाना किया और जल्दी ही इसके अटारी पहुंचने की उम्मीद है.

राशिद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को निलंबित करने का निर्णय किया है. उन्होंने कहा, जबतक मैं रेल मंत्री रहूंगा, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा नहीं चलेगी. मंत्री ने कहा कि समझौता के उन डिब्बों का इस्तेमाल ईद के मौके पर यात्रियों की आवाजाही के लिए किया जायेगा. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद इस साल की शुरुआत में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा निलंबित कर दी गयी थी. हालांकि, बाद में इस सेवा को दोबारा बहाल कर दिया गया. रेल मंत्री ने चेताया, आगामी तीन-चार महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं. युद्ध हो सकता है, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते हैं. अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो यह अंतिम युद्ध होगा.

भारत की यात्रा करने के लिए यात्री लाहौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार रहे थे. उसी बीच मंत्री ने ट्रेन सेवा निलंबित किये जाने का ऐलान किया. समझौता एक्सप्रेस में छह शयनयान डिब्बे और एक एसी 3-टियर का डिब्बा है. शिमला समझौते के तहत इस ट्रेन सेवा की शुरुआत 22 जुलाई 1976 को की गयी थी. भारत की तरफ से यह ट्रेन दिल्ली से अटारी के बीच, जबकि पाकिस्तान की ओर से यह लाहौर से वाघा के बीच चलती है. पाकिस्तान ने इससे एक दिन पहले बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसरिया को निष्कासित कर दिया था और भारत के साथ राजनयिक संबंध कमतर करने का ऐलान किया था.

यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया जिसकी अध्यक्षता पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने की थी. इस बैठक में प्रमुख नेता और शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद थे. भारत ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को वापस लेते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था.