नयी दिल्ली : अयोध्या भूमि विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए गठित मध्यस्थता पैनल ने गुरुवार को सील बंद लिफाफे में अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी. इस रिपोर्ट पर शुक्रवार को सीजेआइ रंजन गोगोई की बेंच सुनवाई करेगी. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 जुलाई को मध्यस्थता पैनल से यह रिपोर्ट मांगी थी.

याचिकाकर्ता ने कहा था कि मध्यस्थता पैनल से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है. इसलिए कोर्ट को जल्द फैसले के लिए रोज सुनवाई पर विचार करना चाहिए. निर्मोही अखाड़ा ने भी याचिकाकर्ता का समर्थन करते हुए कहा था कि मध्यस्थता प्रकिया सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है. इस पर कोर्ट ने कहा था कि स्टेटस रिपोर्ट देख कर तय करेंगे कि अयोध्या मामले की सुनवाई रोजाना की जाये या नहीं.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 10% सवर्ण आरक्षण के लिए संविधान में 50% की सीलिंग हटायी जायेगी. असाधारण परिस्थितियों में अपवाद के रुप में संविधान में संधोधन का प्रस्ताव है. केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी संविधान (103वां संशोधन) कानून को न्यायोचित ठहराते हुए कहा कि किसी को भी यह कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए कि उनके उत्थान के लिए मदद का कोई हाथ आगे नहीं आया.