नयी दिल्ली : राज्यसभा में शुक्रवार को विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा कर्ज के बोझ से दबे किसानों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताए जाने के बीच सरकार ने आश्वासन दिया कि 7.5 करोड़ किसानों को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए जन-धन खाते की तर्ज पर किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करने का अभियान छेड़ा जायेगा.

उच्च सदन में भाजपा सदस्य विजयपाल सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसानों के बारे में लाये गये निजी संकल्प पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने यह आश्वासन दिया. रूपाला ने कहा कि देश में करीब 14 करोड़ किसान हैं. इनमें से 6.5 करोड़ किसान संस्थागत ऋण प्राप्त कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि शेष 7.5 करोड़ किसानों को संस्थागत ऋण के दायरे में लाया जाये ताकि वे निजी सूदखोरों और महाजनों के ऋण जाल से बच सकें. उन्होंने कहा कि सरकार ने जब जन-धन योजना शुरू की थी तब कई लोगों ने इस पर आशंकाएं जतायी थीं. लेकिन, 30 करोड़ लोगों द्वारा जन-धन खाता खोले जाने से दुनिया चकित रह गयी. इसका यह भी अर्थ है कि इन 30 करोड़ लोगों ने जन-धन खाता योजना शुरू होने से पहले बैंक का मुंह ही नहीं देखा था.

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रूपाला ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन-धन खाता योजना की तर्ज पर किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने के लिए भी मुहिम चलायेगी. उन्होंने कहा कि इसके तहत मामूली दस्तावेज उपलब्ध कराने पर किसान को 15 दिन के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड मिल जायेगा. रूपाला ने कहा कि यदि भारत को विश्व शक्ति बनाना है तो किसानों को मजबूत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दुगुना करने का सरकार का जो वादा है वह कोई चुनावी वादा नहीं है और सरकार इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहेगी. उन्होंने कहा कि आज नीम लेपित यूरिया के कारण देश में खाद में कोई कमी नहीं है. देश के किसी भी प्रांत से खाद की कमी के चलते किसानों पर लाठियां चलाये जाने की कोई खबर नहीं आ रही है.

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी. उन्होंने कहा कि इसका व्यापक रूप से स्वागत किया गया था. प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ स्वामीनाथन ने एक साक्षात्कार में इस योजना की सराहना की थी. मंत्री के आश्वासन के बाद तोमर ने अपना निजी संकल्प वापस ले लिया.