नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर कर चुनावों में फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग (ईसी) को मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से जोड़ने का निर्देश देने की मांग की गयी.

याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है. चुनाव में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और फर्जी मतदान पर रोक लगाने की दिशा में चुनाव आयोग को ‘आधार’ आधारित चुनाव मतदान प्रणाली के क्रियान्वयन पर उचित कदम उठाने के लिए निर्देश देने की मांग की गयी है.

वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर याचिका में कहा है कि यह जिक्र करना मुनासिब होगा कि एक बार आधार बन जाने पर उसे वोटर आईडी के साथ इसे जोड़ देने से संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों से किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं होगा.

एक अन्य याचिका में उपाध्याय ने भ्रष्टाचार, कालाधन और बेनामी लेन-देन पर लगाम के लिए नागरिकों की चल और अचल संपत्ति को उनके आधार नंबर से जोड़ने के वास्ते उचित कदम के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के जरिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की है.