नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश किये गये बजट में रेलवे के लिए 65,837 करोड़ रुपये आवंटित किये और उसे पूंजीगत खर्च के लिए अब तक की सर्वाधिक 1.60 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी.
रेलवे में पूंजीगत खर्च के लिए पिछले साल 1.48 लाख करोड़ रुपये तय किये गये थे, जबकि बजट आवंटन 55,088 करोड़ रुपये था. बजट में नयी पटरियों के निर्माण के लिए 7,255 करोड़ रुपये, गेज परिवर्तन के लिए 2200 करोड़ रुपये, दोहरीकरण के लिए 700 करोड़ रुपये, रॉलिंग स्टॉक के लिए 6,114.82 करोड़ रुपये और सिग्नल एवं दूरसंचार के लिए 1,750 करोड़ रुपये की निधि आवंटित कीगयी है. ये आवंटन तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल की ओर से फरवरी में पेश किये गये अंतरिम बजट के ही समान है.
सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2018 से 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रूपये के निवेश की आवश्यकता है. उन्होंने तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा ताकि कनेक्टिविटी बढ़ायी जा सके. उन्होंने कहा, रेलवे को विशेष उद्देश्य कंपनियों (एसपीवी) के जरिये उपनगरीय रेलवे में निवेश करने और पीपीपी के जरिये मेट्रो रेल नेटवर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा.
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सीतारमण ने कहा कि सरकार माल वहन के लिए नदी मार्ग का उपयोग करने की परिकल्पना भी कर रही है ताकि सड़क एवं रेल मार्ग पर भीड़भाड़ के कारण रूकावटें कम हो सके. उन्होंने कहा कि इस साल रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी आरंभ किया जायेगा. ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है. इस मद पर 3,422.57 करोड़ रुपये का नियोजित खर्च निर्धारित किया गया है जो रेल यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय है. रेलवे का सबसे बड़ा सिर दर्द इसका राजस्व खर्च रहेगा जिसमें 86,554.31 करोड़ रुपये का अनुमानित वेतन भुगतान शामिल है जो कि पिछले वित्त वर्ष से 14000 करोड़ रुपए अधिक है.
बजट में निर्भया फंड के लिए 267.64 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं, जिसमें एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईएमआर) (वीडियो निगरानी प्रणाली) के लिए 250 करोड़ रुपये और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के लिए 17.64 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सकल यातायात प्राप्तियों के लिए 2,16,675 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है जो कि वर्ष 2018-19 के संशोधिक अनुमान से 19,961 करोड़ रुपये अधिक है.