मुंबईः स्पेशल NIA कोर्ट ने मालेगांव धमाके के आरोपियों को कोर्ट में मौजूद नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जतायी है. मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को सप्ताह में एक बार उसके समक्ष पेश होने का शुक्रवार को आदेश दिया. सुनवाई के दौरान आरोपियों के बार-बार गैर हाजिर होने से नाराज एनआईए अदालत के न्यायाधीश विनोद पाडलकर ने यह आदेश दिया. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ठोस कारणों के बिना मांगी गई छूट का अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा. इस समय अदालत मामले के गवाहों के बयान दर्ज कर रही है.

मामले की आगे की सुनवाई 20 मई को होगी. पुरोहित और ठाकुर के अलावा मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी भी इस मामले में आरोपी हैं. अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र और हत्या एवं अन्य के लिए मामले में आरोप तय किए थे. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की धाराओं के तहत सुनवाई चल रही है.

आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं. उल्लेखनीय है कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गयी थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रज्ञा ठाकुर लगातार अपने बयानों के कारण सुर्खियों में हैं. पहले 26-11 हमले में शहीद हेमंत करकरे पर विवादित बयान देकर हंगामा मचा दिया था तो वहीं दो दिन पहले उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नराथूराम गोडसे को देशभक्‍त बताकर राजनीति में भूचाल ला दिया था. बता दें कि 2008 में महाराष्‍ट्र के मालेगांव में हुए विस्‍फोट में प्रज्ञा को मुख्‍य अभियुक्‍त बनाया गया था.

लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उन्‍हें जमानत पर रिहा किया गया है. हाल ही में उन्‍होंने भाजपा की सदस्‍यता ली जिसके बाद उन्हें भोपाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया।