नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने नौकरी करते हुए ऊंची डिग्री हासिल करनेवाले कर्मचारियों को दिये जानेवाले एकमुश्त प्रोत्साहन में पांच गुना वृद्धि करने का फैसला किया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

पीएचडी जैसी डिग्री के लिए प्रोत्साहन रकम न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 30,000 रुपये किया जायेगा. कार्मिक मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए इस तरह की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए 20 साल पुराने नियम बदल दिये हैं. अब तक, नौकरी में आने के बाद उच्च डिग्री हासिल करनेवाले सरकारी कर्मचारियों को एकमुश्त 2,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच प्रोत्साहन राशि दी जाती थी. अब न्यूनतम प्रोत्साहन राशि को दो हजार से पांच गुना बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.

कार्मिक मंत्रालय द्वारा हाल में जारी आदेश के मुताबिक, अब इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 30,000 रुपये करने का फैसला किया गया है. आदेश में स्पष्ट है कि शुद्ध अकादमिक शिक्षा या साहित्यिक विषयों पर उच्च योग्यता प्राप्त पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा. हासिल की गयी योग्यता (डिग्री / डिप्लोमा) कर्मचारी के पद से जुड़ी होनी चाहिए या फिर अगले पद पर काम आनेवाले कार्यों से जुड़ी होनी चाहिए. हासिल योग्यता और पद के कार्य के बीच सीधा संबंध होना चाहिए.

तीन साल या कम की डिग्री/डिप्लोमा : 10,000 रुपये

तीन साल से अधिक डिग्री / डिप्लोमा : 15,000 रुपये

एक साल या कम की पीजी डिग्री/ डिप्लोमा : 20,000 रुपये

एक साल से अधिक की पीजी डिग्री / डिप्लोमा : 25,000 रुपये

पीएचडी या समकक्ष योग्यता हासिल करने पर: 30,000 रुपये

48.41 लाख कर्मचारी हैं लगभग केंद्र सरकार के दफ्तरों में देश भर के

हासिल करनेवाली डिग्री सरकारी कर्मचारी की दक्षता में योगदान करनेवाली होनी चाहिए