रिपोर्ट की कॉपी राष्ट्रपति और वित्त मंत्रालय को भेज दी गयी
नयी दिल्ली : राफेल विमान सौदे को लेकर कैग की रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की जायेगी. इसकी कॉपी राष्ट्रपति और वित्त मंत्रालय को भेज दी गयी है. कैग की यह रिपोर्ट काफी विस्तृत है. इसमें खरीद प्रक्रिया की अहम जानकारी है. संसद के पटल पर कैग की रिपोर्ट में गोपनीय जानकारी नहीं होगी.
गोपनीय जानकारी वाली दो कॉपी रक्षा मंत्रालय को सौंपी जाती है और पीएसी इसकी मांग रक्षा मंत्रालय से कर सकता है. बुधवार को 16वीं लोकसभा का आखिरी दिन है.
इधर, कांग्रेस और भाजपा के बीच कैग की निष्पक्षता को लेकर विवाद छिड़ गया. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सौदे के तथ्यों का संज्ञान लिये बिना कैग रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं होगा. वहीं, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भ्रम फैला रही है.
राफेल पर उठाये गये नोट्स गलत : भारतीय पक्ष की तरफ से राफेल वार्ता का नेतृत्व करने वाले एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि एक प्वाइंट को साबित करने के लिए कुछ नोट्स उठाये जा रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि इनमें सच्चाई नहीं है.
भ्रष्टाचार के खिलाफ पेनल्टी से जुड़े प्रावधानों को हटाया गया : सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार ने समझौते पर दस्तखत से कुछ दिन पहले ही मानक रक्षा खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ पेनल्टी से जुड़े अहम प्रावधानों को हटाया था.
विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच अंतरिम बजट पास
नयी दिल्ली : वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि सरकार की गरीब और किसान हितैषी नीतियों का विरोध करके कांग्रेस देश के साथ छल कर रही है. लोकसभा में 2019- 20 के अंतरिम बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गोयल ने कहा कि विपक्ष कोई ठोस बुनियादी बात नहीं कर सका. विपक्ष ने केवल इधर-उधर की बातें की हैं. कांग्रेस, वामदलों और एनसीपी के सदस्यों ने वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.
उनकी अनुपस्थिति में गोयल का जवाब पूरा होने के बाद लोकसभा ने अंतरिम बजट और तत्संबंधी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 2019 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. गोयल के जवाब के दौरान पूरे समय प्रधानमंत्री मोदी सदन में उपस्थित थे. सदन ने 2018-19 की कुछ अनुपूरक अनुदान मांगों और तत्सबंधी विनियोग विधेयक को भी मंजूदी दी.
अनिवासी भारतीयों के लिए विवाह का पंजीकरण होगा अनिवार्य, बिल पेश
नयी दिल्ली : अनिवासी भारतीयों के देश और विदेशों में होने वाले विवाहों को शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया गया.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस प्रावधान वाला अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2019 पेश किया. सदन में हंगामे के बीच पेश इस विधेयक का मकसद भारतीय महिलाओं को अनिवासी भारतीयों द्वारा किये जाने वाले ‘कपटपूर्ण’ विवाह से बचाना है.