सिलेक्ट कमेटी के पास बिल को भेजने की मांग पर अड़ा विपक्ष
नयी दिल्ली : मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को अपराध की श्रेणी में लाने वाला तीन तलाक विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जायेगा.
भाजपा ने इसे लेकर अपने सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है. वहीं, कांग्रेस ने भी अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को इस दिन संसद की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है. इसके पीछे समझा जा रहा है कि पार्टी नहीं चाहती कि उसके सांसद इस बिल पर उसके लिए स्टैंड से अलग जायें. कांग्रेस का कहना है कि वह वर्तमान स्वरूप में इस विधेयक को पारित नहीं होने देगी.
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी अन्य दलों के साथ मिलकर इस विधेयक को सदन में पारित नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि 10 विपक्षी दल लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2018 के खिलाफ खुलकर सामने आये थे. विपक्ष ने तीन तलाक विधेयक के मजबूत प्रावधानों पर सवाल उठाये हैं.
विपक्ष इस विधेयक पर और गौर करने के लिए इसे संसद की ‘संयुक्त प्रवर समिति’ (सिलेक्ट कमेटी) के पास भेजने की मांग कर रहा है. बता दें कि इस विधेयक को गुरुवार को विपक्ष के बहिर्गमन के बीच लोकसभा द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है. विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि भले ही राज्यसभा में भाजपा नीत राजग के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है, लेकिन सदन में इस विधेयक को समर्थन मिलेगा.
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल-2018 लोस से हो चुका है पास
विपक्ष वॉकआउट करेगा तो बिल होगा पास
तीन तलाक बिल पर लोकसभा में वोटिंग के दौरान कांग्रेस, सपा, राजद, राकांपा, तृणमूल कांग्रेस, तेदेपा, अन्नाद्रमुक, टीआरएस, एआइयूडीएफ ने सदन से वॉकआउट किया था. यदि ये सभी दल राज्यसभा से भी वॉकआउट कर जाये, तो यहां से भी बिल पास हो जायेगा. लेकिन, वोटिंग में ये सभी दलों ने हिस्सा लिया तो बिल ऊपरी सदन में गिर जायेगा.
अन्नाद्रमुक, बीजद व टीआरएस का साथ मिला, तो राह आसान
राज्यसभा में यदि टीआरएस, अन्नाद्रमुक व बीजद के सांसद सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं, तो तीन तलाक बिल की राह आसाना हो जायेगी. हालांकि, बीजद को छोड़कर सभी दलों ने लोकसभा से वॉकआउट किया था, ऐसे में सरकार को मुश्किलें आयेंगी.
विपक्ष की मांग
विपक्ष ने तीन तलाक बिल के कई प्रावधानों पर आपत्तियां जतायी हैं. विपक्ष का दावा है कि इसका वास्तविक उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं का सशक्तीकरण नहीं करना है, बल्कि मुस्लिम पुरुषों को दंडित करना है. विपक्ष बिल में सजा के प्रावधान को खत्म करने की मांग कर रहा है.
रास : सरकार के पास बहुमत नहीं
दल सीटें
एनडीए 93
भाजपा 73
जेडीयू 06
शिवसेना 03
अकाली दल 03
आरपीआइ 01
नाम निर्देशित 04
एनपीएफ 01
वाइएसआरसीपी02
अन्य 39
टीआरएस 06
बीजद 09
अन्नाद्रमुक 13
पीडीपी 02
वाइएसआर 0 2
निर्दलीय 06
एसडीएफ 01
दल सीटें
यूपीए 112
कांग्रेस 50
सपा 13
टीएमसी 13
एनसीपी 04
बसपा 04
आप 02
बीपीएफ 01
भाकपा 02
माकपा 05
डीएमके 04
इनेलो 01
आइयूएमएल 01
जेडीएस 01
राजद 05
टीडीपी 06
केसीएम 01