नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गयी है. आलोक वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की है.
बहस शुरू करते हुये नरीमन ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19 सर्वोपरी है, ऐसी स्थिति में अदालत याचिका की सामग्री के प्रकाशन पर रोक नहीं लगा सकती है. इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘ अगर मैं कल रजिस्ट्री में कुछ पेश करता हूं तो इसका प्रकाशन किया जा सकता है.’ इस संबंध में उन्होंने इसी मुद्दे पर शीर्ष अदालत के 2012 के फैसले का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत अगर बाद में रोक लगाती है तो फिर मामले से जुड़ा कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता.
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गौरतलब है कि कोर्ट ने 20 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि वह किसी भी पक्षकार को नहीं सुनेगा और यह उसके उठाये गये मुद्दों तक ही सीमित रहेगा. पीठ को आलोक वर्मा द्वारा सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गये जवाब पर 20 नवंबर को विचार करना था. लेकिन उनके खिलाफ सीवीसी के निष्कर्ष कथित रूप से मीडिया में लीक होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सुनवाई स्थगित कर दी थी.